पुणे: वसंत गोविंद इथापे- गुरव,
जिल्हा संपादक वाशिम
लेखक:-ज्येष्ठ अर्थतज्ञ,बँकर तथा ज्येष्ठ पत्रकार प्रा.नंदकुमार काकिर्डे-पुणे,
गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) कर संकलन चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च 2024 अखेर 20 लाख कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. देशातील सर्व राज्यांनी त्याला चांगला हातभार लावला असला तरी त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वाधिक संकलन झालेले आहे. जीएसटी परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारी मध्ये प्रत्येक राज्याची संकलनाची कामगिरी दिसते. या महत्त्वाच्या आकडेवारीचा घेतलेला हा लेखाजोखा.
येत्या काही दिवसांतच संपणाऱ्या 2023-24 या आर्थिक वर्षात जीएसटी कर संकलनाच्या आघाडीवर केंद्र सरकारची सर्वात चांगली कामगिरी झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 15 टक्क्यांची वाढ यावर्षीच्या जीएसटी संकलनामध्ये होण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या सणासुदीच्या काळामध्ये म्हणजे ऑक्टोबर - नोव्हेंबर 2023 च्या दरम्यान जीएसटी संकलनाची एकूण आकडेवारी 14 ते 15 टक्क्यांनी वर गेलेली होती. या चालू आर्थिक वर्षांमध्ये दर महिन्याला सरासरी 1.67 लाख कोटी रुपयांचे संकलन एप्रिल ते जानेवारी 2024 मध्ये झालेले आहे. तसेच या आर्थिक वर्षांमध्ये म्हणजे फेब्रुवारी 2024 अखेरपर्यंत एकूण 18.40 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. एप्रिल 2023 या महिन्यात जीएसटी चे संकलन 1.87 लाख कोटी रुपये इतके सर्वाधिक झालेले होते. त्या खालोखाल जानेवारी 2024 या नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात 1.72 लाख कोटी रुपये संकलन झालेले होते. मार्च हा आर्थिक वर्षाचा अखेरचा महिना असल्याने या महिन्याचे संकलन 1.80 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यातील हे संभाव्य संकलन लक्षात घेतले तर जीएसटी कर संकलनाचा या वर्षात २० लाख कोटी रुपयांचा उच्चांकी आकडा नोंदवला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 या कालावधीमध्ये जीएसटी चे एकूण संकलन 18.10 लाख कोटी रुपये झाले होते. 2021-22 या वर्षाच्या तुलनेत त्यात तब्बल 22 टक्के वाढ झालेली होती.
एखाद्या राज्याच्या बाहेर कोणतीही सेवा किंवा उत्पादने पुरवायची असतील तर केंद्र सरकार त्यावर इंटिग्रेटेड जीएसटी (आय जी एस टी) वसूल करते. त्याचप्रमाणे भारतात आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर आयजीएसटी आकारला जातो. एखाद्या राज्यात कोणतीही सेवा किंवा उत्पादन पुरवले गेले तर त्यासाठी स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी ) आकारला जातो तर दुसरा सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कर संकलन थेट केंद्र सरकारकडे जमा होतो. जी राज्ये काही वस्तू किंवा सेवा आयात करतात तेव्हा त्यांना आय जी एस टी मधील वाटा केंद्र सरकार देत असते. त्यासाठी वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार हे वाटप केले जाते. महाराष्ट्राला या वर्षातील पहिल्या दहा महिन्यात 39 हजार 684 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत त्या खालोखाल कर्नाटक, तामिळनाडू , राजस्थान, व तेलंगणा या राज्यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील या जीएसटी कर संकलनामध्ये प्रत्येक राज्याने खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक कर संकलन (आयजीएसटी) एकट्या महाराष्ट्राने केलेले आहे. त्या खालोखाल कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, तमिळनाडू, गुजरात व हरयाणा या राज्यांचा उल्लेख करावा लागेल. एप्रिल 2023 ते जानेवारी 2024 या दहा महिन्यात महाराष्ट्राने 19 हजार 124.66 कोटी रुपयांचे सर्वाधिक संकलन केलेले आहे. त्या खालोखाल कर्नाटक (13 हजार 737.85 कोटी रुपये ); उत्तर प्रदेश (13 हजार 4.15 कोटी रुपये); ओरिसा (7 हजार 728.92 कोटी रुपये); तमिळनाडू (7 हजार 291.35 कोटी रुपये); गुजरात (6 हजार 746.55 कोटी रुपये); हरयाना (5 हजार 883.67 कोटी रुपये यांनी जमा केले होते. देशातील विविध उत्पादने व सेवा यांच्यावर अगदी 1 टक्क्यापासून कमाल 28 टक्के तर वसूल केला जातो. यामध्ये पेट्रोल एलपीजी किंवा सीएनजी यांच्यावर केवळ एक टक्का जीएसटी आहे. मात्र 28 टक्के जीएसटी कर आकारणी वाहने, शीतपेये, तंबाखू अशा विविध उत्पादनांवर वसूल केला जातो. काही उत्पादनांच्या बाबतीत म्हणजे पाईप्स व सिगारेट यांच्या मिश्रणावर 290 टक्के जीएसटी कर वसूल केला जातो.
जीएसटी कर संकलनामध्ये सर्वाधिक संकलन महाराष्ट्राने केलेले होते व त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने या कराचे वाटप केले त्यामध्येही महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेने जीएसटी कर संकलनाच्या आघाडीवर चालू आर्थिक वर्षात नवीन मानदंड प्रस्थापित केला आहे. यापुढे दरवर्षी त्यात अशीच 15 टक्के वाढ होत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र जीएसटी कायद्यातील काही प्रशासकीय त्रुटी काढून टाकून करदात्यांना सुलभता निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तूंचा फेर आढावा घेऊन सर्वसामान्यांना या जीएसटीचा मोठ्या प्रमाणावर भार सहन करावा लागणार नाही याचीही दक्षता जीएसटी कौन्सिलने घेण्याची गरज आहे. देशातील प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री या जीएसटी परिषदेचे सदस्य असतात. प्रत्येक राज्यातील एकूण व्यापार उदीम, राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन जीएसटी कररचनेमध्ये सर्व संमतीने बदल केले जातात. त्यात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणली तर जागतिक पातळीवरील अत्यंत कार्यक्षम अप्रत्यक्ष करयंत्रणा म्हणून भारतीय जीएसटी करप्रणालीची दखल जगातील अन्य देश घेत आहेत ही आपल्याला अभिमानाची बाब आहे.